एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: पश्चिम बंगाल मालदा जिले के कालियाचक गांव में चुनावी ड्यूटी (SIR) कर रहे न्यायिक अधिकारियों को न केवल बंधक बनाया गया, बल्कि उनकी गाड़ियों पर पत्थरों और लाठियों से हमला भी किया गया। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद सख्त रुख अपनाते हुए बंगाल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है।

यहाँ विशेष गहन संशोधन (SIR) के काम में जुटे सात न्यायिक अधिकारियों, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं, को कल दोपहर से आधी रात तक प्रदर्शनकारियों ने बंधक बनाए रखा। हद तो तब हो गई जब आधी रात को उन्हें सुरक्षित निकालते समय भीड़ ने उनकी गाड़ियों पर पथराव किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान CJI ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा "रात के 11 बजे तक जिले के कलेक्टर वहां मौजूद नहीं थे। मुझे आधी रात को कड़े निर्देश देने पड़े। एक 5 साल का बच्चा बिना खाने-पानी के वहां फंसा रहा। क्या अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं है?" कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, DGP और जिला कलेक्टर के रवैये को 'अत्यंत निराशाजनक' बताया। बेंच ने इसे न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने की एक सोची-समझी साजिश करार दिया और राज्य प्रशासन की इस सुस्ती को "आपराधिक विफलता" (Criminal Failure) कहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जहाँ भी न्यायिक अधिकारी काम कर रहे हैं, वहां तुरंत केंद्रीय सुरक्षा बल (Central Forces) तैनात किए जाएं। चुनाव आयोग इस हमले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे CBI या NIA से कराए। साथ ही मुख्य सचिव और DGP सहित अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 6 अप्रैल को दोपहर 4 बजे वर्चुअली कोर्ट में पेश होने का आदेश है। सुनवाई के अंत में CJI सूर्यकांत ने राज्य की राजनीतिक स्थिति पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल इतना ध्रुवीकृत हो चुका है कि अदालती आदेशों के पालन में भी राजनीति झलकती है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।